९ असार २०८१, शनिबार

कांग्रेस सभापति देउवाले लाखौँ सहकारी पीडितको पक्षमा लिएको चट्टानी अडान

काठमाडौं। झट्ट हेर्दा लाग्न सक्छ, कांग्रेसले एउटै मुद्दामा किन लगातार संसद अवरोध गरेको होला। तर, यो सानो मुद्दा होइन, लाखौँ नागरिकसँग जोडिएको मुद्दा हो।

त्यही भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिलाई बटमलान बनाएका हुन्।

कांग्रेसले चट्टानी अडान नलिएको भए कांग्रेसका सांसदहरू यसरी एग्रिसिप हुँदैनथे। तर, सभापति देउवाले नै नागरिकसँग जोडिएको मुद्दामा अडान लिएपछि अहिले कांग्रेस संसददेखि सडकसम्म आन्दोलनमा छ।

अहिलेसम्म बाहिर आएका घटना हेर्दा सहकारीमा लाखौ नागरिकको ४९ अर्ब डुबेको छ। यो प्रकरणमा जोडिएको सबैभन्दा ठूलो समूह जिबी राईको रहेको छ। जिबी राईले गोर्खा मिडिया नामक कम्पनी स्थापना गरी ग्यालेक्सी टिभी खोलेका थिए। त्यही टिभी चलाउन पोखरा, बुटवल, चितवन र काठमाडौंका लाखौँ नागरिकको बचतको अपचलन भएको छ। जिवीसँग जोडिएको हाइप्रोफाइल नाम, रवि लामिछाने हो। त्यतिखेर ग्यालेक्सी टिभीका एमडी रहेका रविको नाममा समेत सहकारीबाट गैरकानुनी रुपमा ऋण गएको छ। एउटा होइन, दुईवटा सहकारीबाट। अहिले उनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री छन्। गृहमन्त्री भएकाले उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न नसकेको हो।

कांग्रेसले रविमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखेको पनि त्यही कारणले हो।

सत्तापक्षले कांग्रेसलाई पेलेरै जाने नीति लिएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरे त्यसको मोहडा बन्दा बिहीबार संसदमा लफडा भएको थियो।

कांग्रेसका सांसद प्रकाशशरण महतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नै छानबिन हुनेगरी संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने प्रष्ट बताइसकेका छन्। उनले गृहमन्त्री लामिछाने शक्तिमा भएकाले त्यस उपर भइरहेको छानबिनमा अनुचित प्रभाव पर्नसक्ने भन्दै सोही कारण संसदीय छानबिन समितिको माग गरिएको बताए।

‘गृहमन्त्री पनि सहकारी ठगीमा संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसो हुनाले छानबिनको दायरामा सबै आउनुपर्‍यो उहाँलगायत। जति पनि सहकारी पीडित छन् त्यसको पनि छानबिन गर्नुस्। यद्यपि राज्य संरचनाले कतिपय कुराहरु गरि पनि राखेको छ। अब त्यो विषय पनि संसदीय छानबिन समितिले नै हेरोस्,’ उनले भने, ‘रविजी शक्तिमा पनि हुनुहुन्छ।जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो छानबिन प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पर्ने सम्भावना छ। हामीले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्‍यौं। होइन भने त्यस्तो आवश्यकता पर्दैन थियो। त्यसो हुनाले उहाँको विषय पनि त्यहाँ उल्लेख हुनुपर्‍यो।’

धेरै कमेन्ट गरिएका

ताजा उपडेट