मानव अधिकारको अवस्था निरिक्षण गर्ने संस्था ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु) ले बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारलाई सुरक्षाकर्मीहरूलाई निष्पक्ष रूपमा परिचालन गर्न र कानूनको शासन पालना गर्न आग्रह गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको हालैको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै, एचआरडब्लुले २०२४ को अगस्टमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना सरकार हटेपछि सुरु भएको राजनीतिक हिंसामा सुरक्षाकर्मीहरूले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, सुरक्षाकर्मीहरूले गैरन्यायिक हत्या, यातना तथा सामूहिक गिरफ्तारी गरेका थिए।

अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा रहेका नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले सुरक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ‘अपरेशन डेभिल हन्ट’ सञ्चालन गरेर हसिनाको अपदस्थ आवामी लिग सरकारका झन्डै २,००० समर्थकलाई पक्राउ गरेको एचआरडब्लुको आरोप छ।

एचआरडब्लुकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले बङ्गलादेश लामो समयदेखि राजनीतिक रूपले ध्रुवीकरणमा परेको बताउँदै नयाँ सरकारलाई अघिल्ला त्रुटिहरू नदोहोर्‍याउन आग्रह गरिन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार, २०२४ को जुलाई १ देखि अगस्ट १५ बीच सुरक्षाकर्मीबाट १,४०० जनाभन्दा बढी मारिएका थिए।

यसैबीच, भारतमा निर्वासनमा रहेकी शेख हसिनाले फेब्रुअरी ७ मा आफ्ना समर्थकलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेपछि पुनः हिंसा भड्किएको थियो। फेब्रुअरी ८ मा विद्यार्थी प्रदर्शनकारी र आवामी लिगका सदस्यहरूबीच झडप हुँदा अन्तरिम सरकारले ‘अपरेशन डेभिल हन्ट’ सुरु गरेको थियो।

अन्तरिम सरकारले शेख हसिनालाई हिंसा भड्काएको आरोप लगाउँदै भारतसँग उनलाई सुपुर्दगी गर्न आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री युनुसले कानूनको शासन कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

एचआरडब्लुले सरकारलाई पूर्वसरकारका समर्थकहरूको पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा आगामी मार्चमा प्रस्ताव लैजान सुझाव दिएको छ।

मीनाक्षी गाङ्गुलीले बङ्गलादेशी जनता शेख हसिनाको शासनकालमा भएको दमनबाट आक्रोशित भएको बताएकी छन्। थाहा खबर