काठमाडौं : अन्ततः ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ ‘रसिद लाइसेन्स’ मा परिणत भएको छ।

बुधबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, २०७२ सालेदेखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट दिन थालिएको तर कहिल्यै माग अनुसार दिन नसकेको सवारीचालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा राजस्व तिरेको रसिदमा नै फोटो र क्युआर कोड छाप्ने विकल्पमा संघीय र प्रदेश सरकार पुगेका हुन्। यससँगै एक दशकदेखि चलाइएको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ को कारोबार कहिल्यै स्मार्ट बन्न नसकेको घटनाको पटाक्षेप भएको छ।

संविधानतः सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहे पनि संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा बल्ल प्रदेशमा अधिकार दिने काम हुँदै गर्दा प्रदेशले रसिदमा सवारीचालकको विवरणयुक्त क्युआर कोड र फोटो टाँसेर दिने सजिलो बाटोमा पुगेका छन्। २०७४ पछि यातायात व्यवस्था विभाग मातहतका तत्कालीन यातायात तथा लाइसेन्स कार्यालयहरू प्रदेश मातहत हस्तान्तरण भइसकेका छन्।

सवारीचालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको छपाइ नहुँदासम्म कर तिरेको रसिदमै क्युआर कोड र फोटोको राख्ने सहमति मंगलबार भएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ अनुसार डाकेको विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

तर यातायात व्यवस्था विभागले रसिदमा फोटो र क्युआर कोड छाप्ने कार्यलाई डिजिटल युगमा प्रवेश हुने ठानेको छ। विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भने, ‘अन्ततः हामी डिजिटल लाइसेन्समै जाने हो। कार्ड छापिरहने होइन। भिजिटिङ कार्ड जस्तो रसिद बनाएर त्यसैमा क्यूआर र फोटो राखेर दिने कुरा हो।’ उनका अनुसार यो सम्भव र सहज छ । बागमती प्रदेशले डिभाइस खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

१७ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र छापेर दिनुपर्ने अवस्थामा विभागले एक महिनादेखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ छपाइ बन्द गरेको छ। त्यसका लागि प्राविधिक समस्या रहेको विभागको दाबी छ तर कार्डको आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी नदिएका कारण काड छपाइ रोकिएको हो। मद्रास सेक्युरिटी प्रेसलाई विभागले भुक्तानी नदिएका कारण हाल नियमिततर्फको लाइसेन्स छपाइ बन्द रहेको विभागकै कर्मचारीले बताउँछन्।