एजेन्सी ।
भारत सरकारले मार्च २०२५ सम्म गहुँमा स्टक सीमा तोकेको छ। भारत सरकारले खुद्रा विक्रेता र प्रोसेसरहरूले राख्न सक्ने गहुँको मात्रामा स्टक सीमा लगाएको हो। मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न र गहुँको भण्डारण रोक्न यो कदम चालिएको हो।

समग्र खाद्य सुरक्षा प्रबन्ध गर्न र भण्डारण र अनैतिक अनुमान रोक्नको लागि, भारत सरकारले सबै राज्यका लागि व्यापारी/थोक विक्रेता, खुद्रा विक्रेता, ठूला चेन खुद्रा विक्रेता र प्रोसेसरहरूमा लागू हुने गहुँमा स्टक सीमा लागू गर्ने निर्णय गरेको भारत सरकारले बताएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार थोक विक्रेताका लागि ३ हजार मेट्रिक टन, खुद्रा बिक्रेताका लागि १० मेट्रिक टन, ठूला चेन खुद्रा विक्रेताका लागि प्रति आउटलेट १० मेट्रिक टन र सबै डिपोमा ३ हजार मेट्रिक टनको सीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

खुद्रा विक्रेता र अन्य संस्थाहरूले खाद्य र सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा स्थापित पोर्टलमा मूल्यहरू नियमित रूपमा रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ। खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभागका सचिव सञ्जीव चोपडाले गहुँको मूल्य स्थिर रहन सरकारले आवश्यकताका आधारमा मौज्दातको सीमा पुनरावलोकन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई बताए।

उनले देशमा गहुँ अभाव भएको समाचारलाई अस्वीकार गरे। गत हप्ता सरकारले आवश्यक पर्दा बजार हस्तक्षेप गर्न देशमा गहुँको पर्याप्त स्टक उपलब्ध रहेको बताएको थियो।