काठमाण्डाै – दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूको झन्डै साढे चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानको झन्डै एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र बाँकी अरू निजी दुग्ध कम्पनी तथा डेरीहरूको हिस्सा रहेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ ।

गएको वर्षको साउनदेखि दुग्ध किसानहरूले नियमित भुक्तानी प्राप्त गर्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । दशैँ–तिहारलगत्तै समस्या थप जटिल बनेपछि मङ्सिरमा सरकार, डेरी व्यवसायी र दुग्ध किसानहरू बीचमा सहमति भएको थियो । मङ्सिरमा बक्यौता रकम झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसपछि झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँले घटेको हो । संस्थान र निजी दुग्ध कम्पनी तथा डेरीहरूले भण्डारमा थन्किएको धूलो दूध र मक्खनको खपत नभएकोले भुक्तानी गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरी मूल्य घटाएर भए पनि भण्डारमा रहेको दुग्धजन्य उत्पादनको खपत गराएर भुक्तानी दिने गरी छलफल भइरहेको बताउनुहुन्छ । बोर्डका अनुसार अहिले झन्डै चार हजार मेट्रिक टन धूलो दूध र एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन मक्खन भण्डारमा थन्किएको छ ।

२०७९ सालको चैतमा दूधको मूल्य बढाइएसँगै खपत घट्न थालेको र त्यसले भुक्तानीको समस्या सिर्जना गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपालमा अहिले दैनिक ६५ देखि ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये १७ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा, ३३ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र र बाँकी ५० प्रतिशत घरेलु प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ

किसानहरूले पशुचौपायलाई दाना खुवाउन समस्या हुनुका साथै र बैंकको किस्ता भुक्तानीसमेत रोकिएको भन्दै बक्याैता चुक्ता गराउन दबाब दिइरहेका छन् ।