कपिलवस्तु –
सर्वोच्च अदालतले कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका निर्माणधिन भवनको कार्य रोक्ना आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले शिवराज नगरपालिका चन्द्रौटा- दक्षिण रहटकोलको स्थानिय थारु समुदायले उपभोग गर्दै आएको जग्गमा भवन निर्माण कार्य गर्दे आएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माण भैरहेको जग्गको नगरपालिकामा विटौरी कर तिरेको प्रमाण समेत पेश गरेको देखीएको र सुविधा सन्तुलनको दृष्टीबाट विचार गर्दा समेत निवेदनको टुगाें नलागेसम्म हाल निर्माण कार्य नगर्न आदेश दिएको हो ।

कित्ता नं ५८,५९ मा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न, नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । शिवराज नगरपालिकालाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

शिवराज नगरपालिका रहटकोलका तारिखराम थारु समेतले शिवराज नगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च मुद्धा दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतका परिष्ठ अधिवक्ता शेर बहादुर केसी, अधिवक्ताहरु रामचन्द्र पौडेल, प्रपुषा केसीले समेत उक्त मुद्धामा बहस गर्नुभएको थियो ।

चन्द्रौटाका समाजसेवी हरी प्रसाद पोखरेलले अदालतको आदेश स्वागत योग्ग रहेको बताउनु भएको छ । पोखरेल नगरपालिकाको भवन अन्तै बनाउनु पर्ने मा ग राख्दै आउनु भएको छ । पोखरेल भन्नु हुन्छ शिवराज नगरपालिकाको बुरा नजर दक्षिणका रहटकोलका गरिव निमुखा सुकुम्बासी थारु समुदाय माथी थियो तर ती समुदाय पनि सचेत रहेछ आफ्नो अधिकार माग्न संविधान नियन कानुन अनुसार सर्बोच्च अदालतको ढोका पुगेछन