४ बैशाख २०८१, मंगलवार

लुम्बिनी प्रदेशसभामा शिखर सम्मेलनबारे किन बोलेनन् प्रधानमन्त्री ?

बुटवल, २० फागुन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकले करिव २० मिनेट संबोधन गरे । संबोधनका क्रममा उनले संघीयता कार्यान्वयनदेखि संघीय सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमबारे लामो व्याख्या गरे । तर लुम्बिनीमा यही फागुन २८ र २९ गते हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि लौरियट्स एण्ड लिडर्स चौथो शिखर सम्मेलनबारे भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक शब्द उच्चारण गरेनन् ।

प्रधानमन्त्रीले यस बारेमा एक शब्द पनि उच्चारण नगरेपछि उनले शिखर सम्मेलनप्रति चासो नदिएको पुष्टि हुन्छ । यद्यपि लुम्बिनीमा आयोजना हुने शिखर सम्मेलन संघीय सरकारको निर्णय र प्रदेश सरकारको आयोजनामा हुन लागेको हो । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग स्वीकृति गराएर शिखर सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

तर शिखर सम्मेलनको मिति यसअघि मार्च १० देखि १२ तारिख अर्थात फागुन २७, २८ र २९ गते गर्ने गरी तय गरिएको थियो । मार्च १० तारिखका दिन तिब्बती धर्मगुरुले स्वतन्त्रता दिवसको रुपमा मनाउने गरेको र सोही दिन पारेर शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएपछि चीनले प्रधानमन्त्रीसँग चासो व्यक्त गरे । चिनियाँ अधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा पश्चाताप गर्दै मार्च १० लाई स्थगीत गरी ११ र १२ तारिखमा गर्ने गरी आश्वासन दिलाए र सोही अनुसार प्रदेश सरकारले मार्च १० लाई स्थगीत गर्यो ।

प्रधानमन्त्रीले शिखर सम्मेलनबारे केही बोल्छन् कि भनेर प्रदेसभा सदस्यहरु चासोपुर्वक सुनिरहेका थिए । तर आफ्नो २० मिनेट लामो संबोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारेमा कुनै शब्द उच्चारण गरेनन् । शिखर सम्मेलनबारे सञ्चारमाध्यममा आइरहेका समाचार र दलाई लामासँग जोडेर शिखर सम्मेलन गर्न लागिएको होकि भन्ने आशंकाका बीच उनले प्रदेशसभामा यसबारेमा नबोलेका हुन् ।

गौतमबुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी शान्तिको उद्गमभूमि र पुण्यभूमिका रूपमा मात्रै परिचित नभएर क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व, अग्रगमन र परिवर्तनका नामले समेत उत्तिकै परिचित रहेको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीले क्रान्ति र शान्तिको सम्मिश्रणसबैभन्दा राम्रो उदाहरण लुम्बिनी नै भएको बताए । लुम्बिनीको बारेमा बोल्दा प्रधानमन्त्रीले लुम्बिनीमै आयोजना हुने शिखर सम्मेलनबारे मौन रहनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

लौरियट्स एण्ड लिडर्स एक गैरसरकारी संस्था हा,े यसको मुख्य कार्यालय भारतमा रहेको छ भने सम्पर्क कार्यालय अमेरिकामा रहेको छ । यस संस्थाले बालबालिकाको विकास र शान्तिको लागि काम गर्ने बताईन्छ । यसै संस्थालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यक्रमको संयोजन स्वरुप ७ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गर्याे र लौरियट्स एण्ड लिडर्सकै योजनामा उसकै नामबाट फागुन २८ र २९ गते नोवेल विजेता सम्मान भनी लुम्बिनीमा शिखर सम्मेलनको नाम दियो । जुन सम्मेलनबारे लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीचमा समेत विवाद छ भने प्रदेशसभाका सभामुखले समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

धेरै कमेन्ट गरिएका

ताजा उपडेट