काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका भतिजलाई समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्ष बनाउने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रपतिका भतिज अनिलराज पौडेललाई नियुक्ति दिन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

समाज कल्याण परिषद् ऐनअनुसार पदाधिकारीका लागि न्यूनतम योग्यता नपुग्ने पौडेललाई नियुक्ति दिन राष्ट्रपतिकै दबाबमा महिलामन्त्री आचार्यले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘मन्त्रीज्यूले नियुक्तिको निर्णयका लागि भोलि (सोमबार) को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गर्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

मन्त्री आचार्यले नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुने तर सोमबार आफू मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नहुने बताए । उनले भने, ‘नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, भोलि नै त म बाहिर जानुछ, क्याबिनेटमा म हुन्न ।’ उनले राष्ट्रपतिका भतिजको निवेदन परेको स्विकारेका छन् । ‘उहाँसहित अरू दुई/तीन जनाको निवेदन आएको छ,’ आचार्यले राष्ट्रपतिका भतिज भएका कारण नियुक्ति दिन लागेको कुरालाई अस्वीकार गर्दै कान्तिपुरसित भने, ‘यस्को, उस्कोभन्दा पनि क्षमता, योग्यता भएकालाई नियुक्ति दिने हो, अरू त्यस्तो केही होइन, मैले आफ्ना नातेदार, आफ्ना जिल्लाका पनि राख्थे हुँला, त्यस्तो केही होइन ।’

पौडेलले गत माघ २६ मा महिला मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै परिषद्को उपाध्यक्षमा ‘नियुक्ति दिलाई पाउँ’ भन्दै निवेदन दिएका थिए । ‘समाज कल्याण परिषद्मा उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको बुझिन आएको हुँदा सो पदका लागि मेरो योग्यता रहेकाले नियुक्ति दिलाई सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनुहुन माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु,’ उनले निवेदनमा लेखेका छन् । मन्त्री आचार्यले माघ २९ मा ‘प्रक्रिया अघि बढाउन’ सचिवलाई तोक लगाएका थिए ।

परिषद्को ऐनअनुसार पदाधिकारी बन्न समाजसेवी हुनुपर्नेलगायत योग्यता तोकिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले ०७३ साल जेठ ७ मा निर्णय गरेको ‘समाज कल्याण परिषद्को पदाधिकारी मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा उपाध्यक्षको योग्यता तोकिएको छ, जसमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट न्यूनतम स्नातकको उपाधि हासिल गरेको, समाज सेवाको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । अनिलले सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेको देखिँदैन । स्नातक तह (व्यवस्थापन) तृतीय श्रेणी उत्तीर्ण गरेका अनिल सहकारी विकास बोर्डमा लेखापाल तहका कर्मचारी थिए । उनले हालसालै जागिरबाट स्वैच्छिक अवकाश लिएको स्रोतले बताएको छ । न्यूनतम योग्यतासमेत नपुग्ने निवेदकलाई नियुक्ति गर्न महिला मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत राष्ट्रपतिबाट दबाब आइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘राष्ट्रपतिको कोटामा मन्त्री बनेका र नाताले राष्ट्रपतिको भान्जा पर्ने महिलामन्त्रीले राष्ट्रपतिका आफ्नै भतिजलाई उपाध्यक्ष बनाएर गुण तिर्न लागिपरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो । परिषद्का उपाध्यक्षको सेवा सुविधा राज्यमन्त्रीसरहको हुने भएकाले नेताका आफन्त र कार्यकर्ताले उक्त पदमा नियुक्ति पाउन मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् । उपाध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । ‘परिषद्मा उपाध्यक्ष सेरिमोनियल हो, यहाँ आउन किन मरिहत्ते गर्छन्, यसमा थप बोल्न चाहन्न,’ परिषद् स्रोतले बतायो ।

अमेरिकाको ग्रीनकार्ड (स्थायी बसोबास अनुमति) धारी तत्कालीन उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराईले एक महिनाअघि परिषद्बाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त थियो । भट्टराई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी पूर्वमन्त्री उमा रेग्मीकी बुहारी हुन् । रेग्मी मन्त्री हुँदा आफ्नी बुहारीलाई नियुक्ति दिएकी थिइन् । पछि ग्रीनकार्ड लिएको आधारमा उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महिला मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि विवादित बनेकी भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन् ।