-धर्मेन्द्र झां

(पुर्व केन्द्रीय अध्यक्ष) नेपाल पत्रकार महासंघ

लोकतन्त्र र प्रेस एक अर्काका पुरक हुन् । प्रेस नभए लोकतन्त्रको सफलतामाथि प्रश्नचिन्ह ठडिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको कार्यान्वयन्का सन्दर्भमा प्रेसको निर्वाध विचरण विश्वव्यापी स्वीकृत तथ्य हो । स्वतन्त्र र निर्वाध प्रेसका लागि लोकतन्त्र पहिलो शर्त मान्निछ । पछिल्लो अढाई दशक नेपाली प्रेसका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण कालखण्ड हो । पञ्चायती व्यवस्थामा प्रेस पूर्णरुपमा राज्यनियन्त्रित थियो । प्रेसको स्वतन्त्रताको विषयको कल्पना असम्भव थियो ।

बहुदल स्थापनासँगैे गठित लोकतान्त्रिक सरकारको नीतिअनुरुप पछिल्ला वर्षहरुमा प्रेसमा आमुल परिवर्तनहरु आए । यसमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित सरकारहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरणीय छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित सरकारहरुले प्रेसलाई लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भका रुपमा स्वीकार गर्यो र तदनुरुपको प्रेसलाई प्रोत्साहित गर्ने रणनीति अख्तियार गर्यो । यसै कालखण्डमा लिइएको उदारीकरणको नीतिअनुरुप नै सञ्चारजगतमा नीजि क्षेत्रको प्रभावकारी  प्रवेश भयो । त्यसअघि सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु नै जनतालाई सुसूुचीत गर्ने साधनका रुपमा स्वीकृत थिए । 

पछिल्लो समयमा सञ्चार क्षेत्रमा मनोगत र नीतिगत परिवर्तनको संकेत देखा परेको छ । संयोग नै मान्नुपर्छ, नेपालमा इतिहासमा पहिलोपटक वामपन्थीहरुको वहुमतको एकमना सरकार अहिले अस्तित्वमा छ । यसै समयमा केही अनपेक्षित अवस्थाहरु सिर्जिएका छन् । यस्ता घटना संयोगमात्र हुन् वा नीतिगत सोचका उपज हुन् ? यसको खुलासा हुनु आवश्यक छ । संयोगमात्र हो भने यसमा सुधारको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

तर, नीतिगत र सैद्धान्तिक सोचको उपज हो भने स्थिति अझै भयावह हुने निश्चित छ । पछिल्ला दिनहरुमा सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने सोचका साथ नयाँ कानुन आउने र पुरानामा संशोधनको प्रयास गरिँदैछ । यतिमात्र होइन, पत्रकार र सञ्चारकर्मीमाथिको असुरक्षामा थप वृद्धि भएको अनुभव गरिँदैछ ।

हालैका दिनमा गोरखापत्रका पत्रकार प्रकृति अधिकारीलाई, समाचार लेखेर राहत शिक्षक भर्नामा अनियमिततासम्बन्धी समाचार सार्वजनिक गरेपछि, ज्यान मार्ने धम्की दिइएको छ भने कोहलपुरका पत्रकार संगीन शर्मालाई उनी कार्यरत युगयान दैनिकको कार्यालयमै गएर कुटपिट गरिएको छ । शर्मालाई सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पाँच नम्बर प्रदेश कमिटिका सदस्य पुजन विश्वकर्माले कुटपिट गराएको आरोप लागेको फ्रिडम फोरमले जनाएको छ । यी त पछिल्ला उदाहरणमात्र हुन्, पत्रकार असुरक्षित भएका विगतका महिनामा अनेकौं घटना सार्वजनिक भएका छन् ।  

पत्रकारिताको सम्बन्ध मात्र समाचार दिने कुरासँग सम्बन्धित छैन । पत्रकारिता सारमा अभिव्यक्ति प्रकटीकरणको माध्यम हो । यसले स्वतन्त्र परिवेशको खोजी गर्दछ र स्वतन्त्र विचरणको चाहना राख्दछ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्ध व्यक्तिले विचार निर्माण गर्ने र त्यसको सार्वजनिक गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । यस सन्दर्भमा पत्रकारिता मञ्च हो, यसका माध्यमबाट वहुलवादी विचारहरु प्रवाहित हुन्छन् । जनमत निर्माण गर्न सघाउ पुग्दछ । यसैले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध कार्यान्वयन्का लागि प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ । तर असुक्षाको अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता बाधित हुन्छ र आम व्यक्तिको स्वतन्त्र अधिव्यक्तिको दायरा खुम्चित पुग्ने कुरा स्मरणीय छ ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा प्रेस भयभित हुने र सशंकित हुने अवस्थाको सिर्जना हुन पुगेको छ । विगतमा चर्चामा रहेको रवि लामिछाने प्रकरण, राजु थापाको वहिगर्मन र केशव घिमिरेमाथिको मुद्दा यस्तै केही उदनहरण हुन् । अहिले आएर प्रकृति र संगीनको घटनालाई पनि यसै श्रेणीमा राखेर हेर्न सकिन्छ । राज्य पछिल्ला यी सबै घटनाका सम्बन्धमा मौन बसेको पाइएको छ । यस आधारमा यी सबै सन्दर्भमा घुमाउरो पाराले राज्यका निकाय संलग्न छन् भन्न सकिन्छ । त्यसो त पक्ष र विपक्षमा दुवैथरि तर्क प्रस्तुत् गर्न सकिएला ।

तर, एउटा कुरा के निश्चित हो भने यी सबै घटनापछि व्यवशायिक स्वतन्त्रताका पक्षपातीको मुटुमा ढ्याग्रो भने ठोकिएको छ । एउटा संशय भने उत्पन्न गरेको छ । माथि चर्चा गरिएका सन्दर्भमा सम्बन्धित पत्रकारकै गल्ती छ भने पनि त्यसको उचित निकास पहिल्याउन सक्नुपथर््यो । अहिले जुन प्रक्रिया राज्यले अवलम्बन गर्न खोजेको छ, त्यसमा कतै न कतै त्रुटी छ र यसबाट स्वतन्त्र अभिव्यक्ति संकटमा पर्न खोजेको छ । यी सबै घटनामा एक पक्ष समान छ, त्यो के भने खास मानिसको पहिचान गरी तिनलाई तारो बनाउन खोजिएकोजस्तो देखिएको छ । सारमा अवस्था विचारणीय छ । पत्रकारहरु मनोगतरुपमा भयभित हुने अवस्थाको सिर्जना हुनु लोकतन्त्रको मान्यताको प्रतिकूल हो भन्ने कुरामा शंका छैन । यो अवस्थाले पत्रकारमा स्वनियन्त्रणको अवस्थाको विकास हुने निश्चित छ ।    

माथिको विश्लेषणका आधारमा पत्रकारिता क्षेत्रप्रतिको सरकारी उदासिनता प्रष्ट गर्छ । समाजमा सबैभन्दा बढी जानकार र पहुँच हुने पत्रकारहरु मनोगतरुपमा भयभित हुने अवस्था विद्यमान छ भने दुरदराजका गाउँ देहातको  अवस्था के होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकासका दृष्टिले यो अत्यन्त घातक अवस्था हो जसलाई राज्य स्वयंले मल जल गरिरहेको मान्न सकिन्छ । 

व्यवस्था परिवर्तनसँगै प्रेस जगतमा आएको परिवर्तनप्रति सन्तुष्ट गर्ने ठाउँ हुँदाहँुंदै पनि पछिल्लो समयमा वर्तमान सरकार अस्तित्वमा आएसँगै औला ठड्याउने अवस्थाको सिर्जना हुन पुगेको छ । यो उचित होइन, दुखद छ । कतिपय राज्य सञ्चालकहरुमा बेलाबेलामा देखिने प्रेसप्रतिको अनुदार नीतिले भने आएका सबै परिवर्तन संस्थागत हुने र स्वतन्त्र प्रेस सुरक्षित रहने कुरालाई शंकामै राखिदिएको छ । वामपन्थीहरु ्सरकारमा रहेको अवस्थामा विश्वमै र नेपालमै पनि विगतमा कुनै न कुनै रुपमा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने प्रयत्नहरु भएका छन् । सर्वस्वीकृत तथ्य हो,  वामपन्थी शक्तिहरु स्वतन्त्र प्रेसको उपस्थितिमा आफु्लाई सुरक्षित ठान्दैनन् र, उनीहरु आफ्नै भजनमण्डली बनाउन चाहन्छन् । जो अहिले पनि एकपटक प्रष्ट भएको छ ।  

यसअघि बनेको बामपन्थी सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । संविधानसभाबाट संविधान निमार्ण गर्ने क्रममा समेत संविधानसभाको संवैधानिक समितिले बनाएको सविधानको विषयमा प्रस्तावनामा अन्तरिम संविधानमा समेत भएको पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्दको स्थानमा स्वतन्त्रता मात्र राखेर यसलाई कुण्ठित गर्न खोजिएको थियो । जुन समितिको सभापतिमा तात्कालीन माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई सभापति थिए । भट्टराई नै प्रधानमन्त्री भएको बेला सिंहदरबारमा समाजिक सञ्जाल फेसबुक चलाउन प्रतिबन्ध गरिएको थियो ।

जुन कुराको पछी चौतर्फी आलोचना भयो । त्यस वखतका एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको विगतको सरकारको पालमा समेत प्रेसलाई कुनै न कुनै रुपबाट अंकुश लगाउन प्रयास भए । अनलाइन सञ्चार माध्यममा नियन्त्रणको सोच, सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारका लागि प्रतिकूल आचारसंहिता र पत्रकारलाई लाईसन्स लिने व्यवस्था अगाडी सारिएको थियो । ओलीको प्रधानमन्त्रित्वकालको दोस्रो कालखण्डमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा वृद्धि हुनु र प्रेस नियन्त्रणको सोच राखी कानुनहरु तर्जुमा गर्ने दृष्टान्तहरुलाई  संयोगमात्र कसरी मान्न सकिएला ? यसै सन्दर्भमा हालै संसदीय समितिले पारित गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनलाई पनि जोड्न सकिन्छ । अहिले यो कानुनको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यो कानुन जस्ताको त्यस्तै पारित भएका खण्डमा आम व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने दाप् गरिरहिएको वर्तमान अवस्थामा सम्बन्धित पक्षले गम्भीर हुनु जरुरी छ ।