तामाकोशीको बिजुली नकिन्ने भारतलाई थप आयोजना जिम्मा दिने तयारी

काठमाडौं । नेपालबाट थप ३२५ मेगावट विद्युत किन्न भारत सहमत भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको १८-२० चैतमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको ‘संयुक्त विद्युत निर्यात भिजन पेपर’ कार्यान्वयनका क्रममा ३६४ मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा विक्री गर्ने बाटो खुलेको हो ।

यसबारे जानकारी दिन बुधबार ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पम्फा भुसालले भनिन्, ‘थप उत्पादन, बजार विस्तार, ट्रान्समिसन र क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने सन्र्दभमा बीबीआईएन (भारत, बंलादेश, भुटान र नेपाल)को अवधारणामा जाँदा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नसक्ने शुभारम्भ भएको संकेतका रुपमा लिएको छु ।’ तर नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भारत वरवर र चीन परपर हुने जोखिम बढेको छ ।

चिनियाँ लगानी पर-पर धकेल्ने
भारतको अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार कार्यविधिले भन्छ, सीमा जोडिएको भएपनि आफूसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात गरिने छैन ।

भारतले सीमा जोडिएको चीन र पाकिस्तानसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छैन । पाकिस्तानले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गरेको छैन । अर्थात चिनियाँ लगानीमा बनेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारतले किन्दैन । व्यवहारमा हेर्ने हो भने भारतले चिनियाँ लगानीका मात्र होइन, चिनियाँ ठेकेदारले बनाएका आयोजनाको विद्युत पनि किन्न मानेको छैन । नेपालको प्रस्तावअनुसार नेपालको लगानी रहेका करिब साढे ४ सय मेगावाटबराबर आयोजनाका बिजुलीले अहिलेसम्म अनुमति पाएका छैनन् । अमेरिकी लगानीको भोटेकोशीकै बिजुली पनि भारतले रोकेको छ ।

नेपालकै लगानीमा बनेको परियोजनामा चीनको संलग्नता देखाएर रोकिएको प्रमाण हो, माथिल्लो तामाकोशी । ४५६ मेगावाटको यो परियोजना नेपाली लगानीमा बनेको हो । तामाकोशीको विद्युत किन्न नमानेको ९ महिना भयो । त्यसको कारण हो, तामाकोशीको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो हुनु ।

नेपालले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार कार्यविधि सच्याउन भारतसामू लबिइङ गर्दै आएको छ । उर्जासम्बन्धी छलफलमा नेपाली पक्षले तामाकोशीसहित आयोजनामा भएको लगानीबारे अविश्वास नगर्न आग्रह गर्ने गरेको छ । तर भारतीय अधिकारीहरुले तेस्रो मुलुकको लगानी र निर्माण संलग्नता रहेका आयोजनाको बिजुलीलाई तत्कालै भारतमा बजार दिन नसक्ने जवाफ दिने गरेका छन् ।

अहिले ऊर्जा सहकार्यबारे ६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दा पनि न भारतले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार कार्यविधि, जसले अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालमा हुने चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ, त्यसलाई सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ, न माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजनाको विद्युत खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ ।

यसबारे पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले तामाकोशी सहितका अन्य आयोजनाले पनि भविष्यमा अनुमति पाउने बताए । तर, भारतसँग भारतीय कार्यविधि सच्याउने गरी छलफल भयो कि भएन भन्ने प्रश्नबारे जवाफ दिन चाहेनन् ।

नेपालको जगेडा विद्युतलाई भारतका सबैखालका ऊर्जा बजारमा पहुँच दिने, संयुक्त लगानीमा ठूला आयोजना विकास गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको सञ्जाललाई बलियो बनाउने, बीबीआईएनमा आवद्ध देशहरु बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालले क्षेत्रीय विद्युत् बजार विकास गर्ने लगायतका विषय मात्र समेटिएको छ ।