२९ असार २०८१, शुक्रबार

कपिलवस्तुमा शौचालय नबनाउने शिक्षकको तलब रोक्का ।।

कपिलवस्तु / कार्तिक १, २०७३।   कपिलवस्तु जिल्ला शौचालय नबनाउने शिक्षकको तलब भत्ता रोक्का गरेको छ । पटक/पटक लिखित र मौखिक निर्देशन दिदा पनि बनाउन अटेर गर्नेको शिक्षा कार्यालय कपिलवस्तुले तलब भत्ता रोक्का गरेको हो ।

Ring latrine @ KPL
Ring latrine @ KPL

        गाविस गणेशपुरको एक माविका गोवद्र्धन चौधरी, राजनारायण चौधरी, केदारनाथ चौधरी र अशोक पुरीको तलब भत्ता रोकिएको छ । त्यस्तै रामसुरत लोहार, चन्द्रप्रकाश चौधरी, दुखनी चौधरी र रामकिशोर बढईको तलब रोकिएको छ । मानपुरको एक निमाविमा पढाउने रामसुरत लोहार, रामकिशोर यादव, सुस्मिता चौधरी र छाया चौधरीको पनि तलब रोक्का भएको छ । ३ गाविसका ४ विद्यालयका १४ शिक्षकको तलब रोक्का भएको छ ।
विद्यानगर २ को विद्यालयमा पढाउने मोहम्मदजहुर खाँ र घनश्याम चतुर्वेदी पनि तलब रोक्कामा परेका छन् । गाविस सचिवको अध्यक्षतामा हुने खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समितिले पत्राचार गरेपछि शिक्षा कार्यालयले तलब भत्ता रोक्का गरेको शिक्षा अधिकारी हरिप्रसाद गौतमले बताए ।

          सन् २०१६ भित्रै जिल्लालाई खुला दिसामुक्त बनाउने जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समितिले लक्ष्य लिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सरकारी सेवा सुविधा लिएका कर्मचारी शिक्षकलाई घरमा शौचालय अनिवार्य बनाउनुपर्ने समन्वय समितिले निर्णय गरेको छ । ‘निर्णय अटेर गर्नेलाई पहिले चेतावनी दिन्छौं,’ जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समिति अध्यक्ष तथा स्थानीय विकास अधिकारी चन्द्रकान्त न्यौपानेले भने, ‘नमाने तलबसमेत रोक्का गर्छौं ।’ सरकारको सन् २०१७ सम्म मुलुकलाई खुला दिसामुक्त बनाउने राष्ट्रिय अभियान छ । शौचालय नबनाउनेको असोजदेखि तलब भत्ता रोक्का गरिएको छ । 

          ‘पटकपटक आग्रह गर्‍यौं,’ गणेशपुर गाविस सचिव शान्तिप्रसाद सुवेदी भने, ‘शिक्षकले नै अटेर गरेपछि बाध्य भएर तलब रोक्काको सिफारिस गर्‍यौं ।’ शिक्षकले नै शौचालय नबनाउँदा गाविसलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न समस्या परेको छ । यस्तै गणेशपुर गाविस समन्वय समितिले स्वास्थ्यसहयोगीद्वय कृष्णकुमार बनियाँ र अनवरअहमद खाँ तथा कृषि विकास बैंक कृष्णनगर शाखामा कार्यरत कर्मचारी रामतिरथ यादवको समेत तलब रोक्का गर्न जिविस र कृषि विकास बैंक कृष्णनगरलाई सिफारिस गरेका छन् ।

‘सबैको साझा प्रयासबिना जिल्लालाई खुला दिसामुक्त बनाउन गाह्रो छ,’ स्थानीय विकास अधिकारी तथा समन्वय समितिका जिल्ला संयोजक चन्द्रकान्त न्यौपानेले भने, ‘त्यसकारण पहिले सरकारी सुविधा लिएका घरमा शौचालय हुनुपर्‍यो ।’ राज्यको सुविधा लिने तर नीति नमानेर असहयोग गर्नेहरूको विवरण संकलन गरी तलब रोक्का गरिने उनले बताए। जिल्लाका ९२ हजार बढी घरधुरीमध्ये करिब ७० प्रतिशत घरमा मात्र शौचालय रहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

धेरै कमेन्ट गरिएका

ताजा उपडेट