filefile photo

सनिउल्ला धोबी, कपिलवस्तु फागुन ९
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका ७ पिपरीमा खरले छाएको, ढल्नै लगेको अवास्थामा एक झुपडीबाट अवाज आइरहेको थियो अम्मा भात खाब अर्थात आमा भात खन्छु भनेर, त्यही झुपडी भित्र शुभावती रैदास यता यता गरेको अवाज प्रष्ट बहिराबाट बुझन सकिन्थौ । विहानको करिब ९ बज्नै लागेको थियो । शुभावतीले खानाको जोहो गर्नका लागि यताउता गरिरहेकी थिइन । त्यो बाच्चाले फेरी भन्यो अम्मा भात खाब भुख लगा हय,शुभावतीले बाच्चको भोक मेटाउन आप्नौ श्रीमान रामफल रैदासको प्रतिक्षा गरिहरेकी थिइन । रामफल रैदास चामल लिन नजिकैको पसलमा गएका थिए ।
रामफलको अर्थिक अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको, उनको घरको हलतबाट प्रष्ट बुझना सकिन्थ्यो । रामफलले आप्नो परिवार पाल्न नजिकैकौ इटाभठामा काम गर्नु हुन्छ । पैतिक सम्पतीको नाममा त्यही खरले छाएको झुपडी मात्र रहेको छ । रामफल भन्छन श्रीमती र छोराको पेट पाल्नाका लागि इटाभठामा काम गर्छु । पढेलेखेको छैन राम्रो काम पाइदैन ।
यस्तै कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका ४ गुलारीका ४४ बर्षीय प्रेम हरिजन विहान पाचै बजे उठ्छन । हातमुख धोएर झिसमीसेमै कोदालो र हसीयाँ लिएर खेतमा जानु हुन्छ । त्यहि सानो झुपडीको घरमा उनी सहित ७ जना बस्ने गर्छन । प्रेम खेतमा गएपछी उनकी श्रीमती गुलाबी हरिजनले करीब ११ बजे खाना लिएर खेतमा जन्छीन । विहानै खेतमा गएका प्रेम खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली गोडमेल गर्नमै व्यस्त रहन्छन । उनको सानो घर र बटैयामा लिएको १० कठ्ठा जमीन हो । नेपालमा के भइरहेको छ उनलाई थाह छैन । राजनितिक अवस्थाका बारेमा त झन उनी बेखबर नै छन । उनी भन्छन आप्नौ पेट पाल्न धौ धौ भइरहेको अवस्थामा नेता प्रधानमन्त्रीको कुरा कहाबाट थाह हुन्छ ।
यसैविच गत पुस २ गते कलिवस्तुको पत्थरदेइया पारशडिहवामा आगो लाग्यो चार घर जल्यौ सबै दलित सामुदायको थियो । घर जलेको दुई महिना वित्नै लाग्दा उनिहरु अर्थिक अभावले प्लष्टीकको सानो त्रिपालमुनी गुजारा चलाउन बाध्य भएका छन । सरकारले दलित गरिब उत्थानकालागि विभिन्न कर्यक्रम संचालन गरेपनि कपिलवस्तुका दलित बस्तीकोे वासिन्दाहरुको अवस्था दिनानुदिन कष्टकर हुदै गएको छ ।
सरकारले दलितहरुको विकासकालागि उच्च प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत विभिन्न तचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरेपनि उनीहरुको पहुंचभन्दा बाहिर रहेका कारण दलितहरुको अवस्था दयनिय रहेको हो ।
हुने खानेहरुले दलितको विकासकालागि विभिन्न प्रलोभन दिएर कागजहरुमा सही छाप गराएर लैजाने गरेको भएपनि कुनै विकासको काम नभएको उनिहरुले बताएका छन ।
सरकारले नगरपालिका र गाविसको बजेटमा दलित ,महिला ,अपाङग ,बालबालिकाहरुको विकासकालागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएपनि त्यस्ता रकम लक्षित वर्गको पहुच भन्दा बाहिर रहनाले सम्बन्धित वर्गको उत्थानमा समस्या रहेको जानकारहरुको भनाइ रहेको छ ।
तराई, मधेशमा बासोबास गर्ने दलित समुदायिको अर्थिक अवस्था ज्यादै न्युन रहेको पाइन्छ । अर्थिक अवस्था कमजोर भएका यहाका दलित सामुदाय हरेक क्षेत्रमा पछी परेका छन । नेपालमा समय समयमा हुने परिवर्तनमा दलितहरुको पनि अहम भुमिका रहदै आएको छ ।
दलित समुदाय ठूलो संख्यामा गरिबीको रेखामुनि छन् । नेपालको औसत गरिबी २५ प्रतिशत हँुदा पहाडी दलितको ४२.६३ र दलितको ३८.१६ प्रतिशत छ । दलित सामुदायिका व्यक्तिहरु घरायसी काम गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि अर्थिक उन्नती गर्न कठिनाई भैहरेको छ । अधिकांश दलित भूमिहीन छन् । दलितको दयनीय आर्थिक अवस्था भएकै कारणले पनि उनीहरु हरेक तहमा पुग्न सकेका छैन ।
नेपालको विभिन्न अन्दोलनमा दलितहरुको भुमिका महत्वपुर्ण रहदै आएको छ । २००४ साल , २००७ साल, २०१५ साल ,२०३६ साल , २०४२ साल ,२०४६ साल , २०६२÷६३ को आन्दोलन होस् । अन्दोलनको महान उपलब्धीले देश परिर्वतन भयो तर दलितहरुको अर्थिक अवस्था ज्युको तिउनै रहेयो । देशमा लोकतन्त्र स्थापित भै सक्दा पनि दलितको अर्थिक अवस्था माथि उठन सकेको छैन ।
जातिय भेदभाव र छुवाछुत, दलित समुदायको सिप र कलाको संरक्षण र सम्बद्धन गर्ने , आर्थिक विकास गर्ने , भुमिहरु दलित र घरवार विहीन दलितको बसोवासको ब्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ भन्ने मुद्धा दलित समुदायले उठाउदै आइरहेका छन् त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य , रोजगारी , समानता विषय पनी मुद्धाको रुपमा दलितले उठाएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४५ मा दलितको हकमा दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामति सेवा सेना प्रहरी लगायतका राज्यका सवै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशि सिद्धान्तका आभारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक रहेको छ ।
सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीहरु अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण प्रतिनिधित्व सहभागिताको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यबस्थागर्ने उल्लेख गरिएको छ । दलित विद्यार्थिलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृती सहित निःशुल्क शिक्षा दिने व्यबस्था गरेको दलित अगुवाहरुले बताउने गरेका छन ।
संविधानमा दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरीने छ । दलित समुदाय लाई आफ्नो परम्परागत पेशा ज्ञान सिप र प्रविधिको प्रयोग संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने छ । राज्यले दलित समुदायको परम्परागत पेशाा सँग सम्वन्धित आधुनिक व्यबसायमा उनिहरुलाई प्राथमिकता दिई सोका लागि अवश्यक सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । फाइल फोटो