नेपाली किसानले साढे चार करोड भुक्तानी नपाएको गुनासो

कपिलवस्तु,पौष ११
कपिलवस्तुको जवाभारी स्थित महालक्ष्मी सुगर्स मिल संचालनमा आएको छ । कच्चा पदार्थ उखुको अभावले ६ महिना अघि बन्द भएको मील भारतबाट उखु आयत भए पछि गत मंसिर २७ संचालनमा आएको  हो ।   महालक्ष्मी सुगर मिलले कच्चा पदार्थको आपूर्तिसंगै संचालन भए लगत्तै सिजनल रुपमा संचालन हुने पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चिनी मिलले यस वर्ष देखि क्रसिङ पनि शुरु गरेको छ ।
अहिले भारत र नेपालमा उत्पादीत उखु धमाधम किन्ने गरेको छ । दैनिक २५ हजार क्वीन्टल उखु क्रसिङ क्षमता रहेको मिलले नेपालको उत्पादनले मात्र मिल चलाउन नसक्दा भारतीय उखुमा निर्भर हुनुपरेको सुगर्स मिलले जानकारी गराएको छ ।  मिलको दैनिक क्रसिङ क्षमता जति उखु भने पुर्‍याउन सकिएको छैन । मिलेको क्रसिङ क्षमता अनुसार कच्चा पदार्थ पूरा नहुदा अहिले मिलले दैनिक १८ हजार क्वीन्टलसम्म क्रसिङ गर्दै आएको छ । भारतबाट १५ लाख र नेपालबाट १० लाख गरी २५ लाख क्युन्टल उखु किन्ने गर्दछ ।
उखु क्रसिङ भएसँगै अहिले मिलमा भारतीय उखु र नेपाली उखु धमाधम आयात हुन थालेको सुगर्स मिलले जानकारी गराएको छ । मिल संचालनमा आए सँगै नेपाली किसान समेत धमाधम उखु काट्न शुरु गरेका छन् । मिलमा कार्यरत मजदूरहरुमा यतिबेला खुशियाली छाएको छ । सिजनल रुपमा कार्यरत ७ सय मजदूरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाए छन् । तर उनले सरकारले यसवर्षको उखुको मूल्य समयमै निर्धारण नगर्दा नेपाली उखु कृषकहरु चिन्चित बनेको कृषकले मिलमा मनोमानी ढंगले नेपाली उखुलाई प्रति क्वीन्टल ४ सय ९२ रुपैयाको दरले पूर्जी काटेको बताउदै गुनासो गरका छन् ।
         पूर्जीमा उल्लेखित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने किसान संघको माग

      उखु उत्पादक संघ तथा चिनी उत्पादक संघले कायम गरेको मूल्य अनुसार पूर्जीमा उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यही अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने किसान संघको माग छ । मिलले भारतीय उखुलाई भने प्रतिक्वीन्टल ५ सय १२ रुपैयाका दरले नगदै भुक्तानी दिदै आएको छ भने नेपाली किसानले २ वर्षको २ करोड रुपैया समेत अझैसम्म भुक्तानी नपाएको किसान संघको आरोप छ । नेपाल सरकारले किसानलाई प्रतिक्वीन्टल  उखुमा २५ रुपैया अनुदान रकम दिने घोषणा गरेपनि मिल प्रशासनले समयमा दस्ताबेज नबुझाउदा असारभित्रै पाउनुपर्ने २ करोड ५० लाख रुपैया समेत नेपाली उखु कृषकले पाउन नसकेको किसान संघले जनाएको छ । चिनी मिलको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुधार गर्दै नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने किसान संघले माग गर्दै आएको छ।