कपिलवस्तु , २५ असार। सांसद प्रदिप यादवकाे संयाेजकत्वमा वन अनुगमन टाेलि जिल्लाका बनहरुकाे अवस्था बुझन छानबिन शुरु गरेकाे छ।।
सरकारले देशभरका सामुदायिक तथा साझेदारी बनमा अनियमितता भएको भन्दै सम्पूर्ण काम रोकेपछि यसबारे छानबिन गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको टोली विहिबार कपिलवस्तु आएको छ । जेष्ठ १५ गते मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट देशभर काठ उत्पादन र कारोबार रोक्का भएपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । सोहि सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिनको लागि लेखा समितिले उपसमिति बनाई देशभरी अनुगमन तथा निरिक्षण गरिरहेको छ । लेखा समितिले मान्नीय सांसद प्रदिप यादवको संयोजकत्वमा सांसद प्रेम आले तथा मीना सुब्बा सहित २ कर्मचारी र १ जना बनविज्ञ खटाएको थियो ।

  बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन लागू भएका देशभरका ८ वटा जिल्लाको अनुगमन र छानबिन गर्न निस्किएको टोलीले विहिबार कपिलवस्तुका साझेदारी बन तथा सामुदायिक बनमा छानबिन गरेको छ । सांसद यादव सहितको टोलीले गौतमबुद्ध डिभिजन बन अन्तर्गतको कपिलवस्तु, शिवराज साझेदारी बन र कपिलवस्तु डिभिजन बन अन्तर्गतको तिलौराकोट साझेदारी बन र मायादेवी साझेदारी बनको निरिक्षण गरेको छ ।

 सो क्रममा टाेलीका संयाेजक सांसद प्रदिप यादव तथा प्रेम आलेले बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको उत्पादन, उपभोक्तालाई गरिएको वितरणको तरिका, खपत, लिलाम विक्री र आम्दानी भएको रकम खर्चको अवस्था र घाटगद्धीको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो । सो क्रममा सरकारको निर्णयले कटान भई बनमै अलपत्र परेको रुखहरुको अवस्था र लिलाम भइसकेर काठ घाटगद्धीमै रहेको समस्याबारे तिलौराकोट साझेदारी बनका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । 

संसदीय टोलीले बन कर्मचारीलाई समेत न बोलाई साझेदारी बनका पदाधिकारी र सामुदायिक बनका सदस्यहरुलाई नै लिएर कटान तथा घाटगद्धि क्षेत्रमा पुगेका थिए । फिल्ड अनुगमनकै क्रममा मायादेवी साझेदारी बनका अध्यक्ष अब्दुल अजिज खाँनले राजनितिक दल र सरकार स्वयं बन क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रणका पक्षमा नदेखिएको आरोप लगाउदै बन क्षेत्र जोगाउनका लागि ठोस निति बनाउन समितिलाई पहल गर्न माग गर्नुभयो । “बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको पाटो रुख कटान मात्र नभई, बनको विकास, अतिक्रमण व्यवस्थापन र बनबाट आय आर्जन सहितको बन संरक्षण हो, राजनितिक दलको आडमा बर्षेनी सुकुम्बासीको नाममा बन अतिक्रमण भइरहेको हुदा यता पनि ध्यान दिनुस” उहाले भन्नुभयो ।